वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पूर्णतया खारिज करने के संबंध में अपील

 इस्लामी संगठन, मुस्लिम समाज से वहुआयामी दल की अपील संसदीय समिति भारत सरकार को बहुआयामी दल के माध्यम से सुझाव प्रेषित करते हुए

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पूर्णतया खारिज करने के संबंध में अपील

बहुआयामी दल समाज से अपील करती है कि 29 अगस्त 2024 के प्रेस विज्ञप्ति के संदर्भ में संसदीय समिति जेपीसी JPC के द्वारा वक्त संशोधन विधेयक 2024 पर सुझाव आमंत्रित करने के संबंध में 11 सितंबर से पहले पहले सामाजिक सुझाव मांगे गए हैं जिसके अंतर्गत यदि 20 करोड़ मुसलमान या अन्य धार्मिक लोग में से मात्र 50 लाख भी इस बिल को खारिज करने की माग निवेदन करते हैं तो वर्क बोर्ड बिल संशोधन 2024 को आसानी से रोका या खारिज किया जा सकता है जानकारी के लिए वक्फ बोर्ड बिल संशोधन इससे पहले भी कई बार किए जा चुके हैं पर वर्तमान सरकार के द्वारा जो 40 प्रकार के संशोधन किए गए हैं जिसमें वक्फ बोर्ड का नियंत्रण मुसलमानो व इस्लाम से नियंत्रण खत्म करते अपने सरकारी हाथों में लेना है ध्यान रहे कि यह सिर्फ विपक्ष के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन पर मात्र मामूली सी रोक है सावधानी हटी दुर्घटना घटी के तहत वर्तमान सरकार की मानसिकता को देखते हुए कुछ समझौते के साथ विपक्ष भी इस बिल को पास करा देगा ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि इससे पहले भी कांग्रेस सरकार के द्वारा भी लाखों संपत्तियों को जप्त किया जा चुका है यह कहते हुए कि संपति का कोई सरकारी विवरण नहीं है वह लाखों मस्जिद कब्रिस्तान, दरगाह, कर्बला सभी से हाथ धोना पड़ सकता हैध्यान देने वाली यह बात है कि आजादी से पहले से लगातार हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने की कमाई वाक्फ बोर्ड में कुर्बान दान की थी और भारत की आजादी में भी अपना सर्वोच्च कुर्बान किया है बदले में वर्तमान सरकार के द्वारा हमे लगातार प्रताड़ना धर्म विरोधी, राजनीति का शिकार होना पड़ रहा है बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के समय मुस्लिम समाज की सरकारी विभागों में भागीदारी नौकरी 20% थी लेकिन वर्तमान BJP सरकार में मात्र 2% से भी कम रह गई है क्या सरकार या विपक्ष में बैठी पार्टियों के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए मुख्य समस्या यह है कि BJP सरकार की मानसिकता पर लगातार प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं BJP सरकार कहीं ना कहीं RSS संघ परिवार से ग्रसित हो चुकी है साथियों पुनः आपके प्रयास से इस बिल को रोका और रिजेक्ट किया जा सकता है इसके लिए आपको बिल को क्यों रोका जाना चाहिए और बिल को लेकर क्या सुझाव होना चाहिए उसका फॉर्मेट 13 September, Friday पूरा का पूरा बनाया जा चुका है जिसके लिए आपको एक QR क्यूआर दिया जा रहा है जिसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करके दी गई जेपीसी JCP संसदीय समिति को ईमेल कर सकते हैं आप चाहे तो एक से अधिक ईमेल भी कर सकते हैं क्यौकी और दूसरों के मोबाइल से भी ईमेल कर सकते हैं आपका एक प्रयास समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को खारिज कराने के संबंध में

 सेवा में, 

संयुक्त संसदीय समिति के प्रिय सदस्यगण, 

कानून मंत्रालय भारत सरकार

संसदीय समिति को बहुआयामी दल का सुझाव पत्र विषयः- वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को खारिज कराने के संबंध में

महोदय महोदया.

यह आपके 29 अगस्त 2024 के प्रेस विज्ञप्ति के संदर्भ में है, जिसमें जेपीसी JPC द्वारा 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024' पर सुझाव आमंत्रित करने के संबंध में है। मैं, एक भारतीय नागरिक, के साथ-साथ बहुआयामी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के माध्यम से "वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024" नामक विधेयकों को पढ़ने के बाद, इस राय पर हूं कि इस वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि विधेयक के कुछ प्रावधानों को हटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा क्योंकि विधेयक पूरी तरह से अस्वीकृति का हकदार है, इसलिए हमने इस पत्र में किसी भी खंड पर विशेष रूप से बात नहीं की है क्योंकि उस खंड में संशोधन करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद, हमने कई महत्वपूर्ण चिंताओं की पहचान की है जिनके कारण हमारा और हमारे दल का मानना है कि इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

1. वक्फ संपत्तियों पर इरादा और प्रभावः विधानमंडल का इरादा और प्रस्तावित प्रावधानों का प्रभाव स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह विधेयक विभिन्न वक्फ संपत्तियों को वक्फ के रूप में उनकी स्थिति से हटाने और मुतवल्लियों/केयरटेकरों के नियंत्रण और प्रबंधन अधिकार को कम करने के लिए बनाया गया है।

2. वक्फ संपत्तियों की पवित्रता और धर्मार्थ उपयोगः यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वक्फ संपत्तियां निजी संपत्तियां हैं (वक्फ होने से पहले), कानूनी रूप से अर्जित की जाती हैं और फिर वक्फ (कानूनी मालिक) द्वारा अल्लाह के लिए वक्फ के रूप में समर्पित की जाती हैं। शरिया में निर्दिष्ट इन संपत्तियों की पवित्रता, धार्मिक महत्व और धर्मार्थ उपयोग नए संशोधनों से गंभीर रूप से समझौता किया जाएगा। 

3. पर्याप्त परामर्श का अभावः इस विधेयक को मुस्लिम विद्वानों, वक्फ बोडों और बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय सहित प्रमुख हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श के बिना पेश किया गया है। यह बहिष्कार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है और इन परिवर्तनों से सबसे अधिक प्रभावित लोगों की आवाज़ों की अवहेलना करता है।

4. संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघनः संविधान धार्मिक स्वतंत्रता और बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देता है। वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण को केंद्रीकृत करके, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 इन संवैधानिक सुरक्षाओं का खंडन करता है और अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर और अधिक अतिक्रमण के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। 5. कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को संबोधित करनाः वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन और गलत इस्तेमाल का मुद्दा मुख्य रूप से भ्रष्टाचार और वक्फ बोर्ड के भीतर पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा सत्ता के गलत इस्तेमाल का नतीजा है। भ्रष्टाचार को दूर करके और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने वालों पर कड़ी सजा लगाकर इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है।

इन चिंताओं के मद्देनजर, हम वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वृढ़ता से अस्वीकार करते हैं और समिति को सुझाव वेते हैं कि वह इसके बजाय उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करे जो वक्फ बोडों के भीतर पदों पर बैठे लोगों द्वारा भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को संबोधित करते हैं।